निकासी करमा संघीय र प्रदेश सरकारको दोहोरी

इलाम। तीन तहका सरकारहरु बीच देखिंदै आएको क्षेत्राधिकारको विवाद जिल्ला निकासी करको विषयलाई लिएर फेरि संघीय र प्रदेश सरकार बीच विवाद दोहोरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत जिल्ला निकासी कर उठाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, संघीय सरकारले भने निकासी कर उठाउनु गैर संवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई पत्राचार गरेको छ । प्रदेश सरकार कर उठाउन र संघीय सरकार कर नलिन निर्देशन गर्न थालेपछि कर लिइरहेका जिल्ला समन्वय समितिहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । दुई तहका दुई विपरित निर्देशनले समितिहरु अप्ठ्यारामा परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले कानुननै बनाएर निकासी कर उठाउन निर्देशन दिएपछि जिल्ला समन्वय समिति इलामले आर्थिक वर्षको शुरु (साउन १) बाटै निकासी कर उठाउन थालेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार कर उठाइरहेको बेला साउन ४ गतेको मितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाले कर उठाउने प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । साउन ४ गतेकै मन्त्रीस्तरीय बैंठकको निर्णय भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानको धारा २३६ विपरित एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खनिजजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेकामा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै परिपत्र गरेको हो ।
१ नम्बर, ३ नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले आर्थिक विधेयक मार्फत जिल्ला निकासी कर उठाइरहेका छन् ।
संघीय सरकारको यस्तो परिपत्रपछि समिति अन्योलमा देखिएको छ । यता वन पैदावर व्यवसायी महासंघले गत सालको भन्दा तेब्बर कर लिएको र संघीय सरकारको पत्रानुसार कर उठाउन नहुँने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसले गर्दा पनि समिति समस्यामा परेको देखिन्छ । संघीय या प्रदेश कुन सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा समिति दोधारमा रहेको स्थानीय समन्वय अधिकारी झरेन्द्र चापागाई बताउँछन् । कर कार्यान्वयन गर्न थालेको हप्ता दिनपछि संघीय सरकारले यस्तो परिपत्र गरेपछि प्रदेश सरकारलाई के गर्ने भनी पत्राचार गरेको अधिकारी चापागाईले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा यस्तो विवाद देखिनु स्वभाविकै हो ।’ उनले भने, ‘यसको समाधान प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा गरिनु पर्छ ।’
यता प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्दबहादुर आङ्बो भने प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार भएकाले संविधान नबाँझिने गरी कानुन बनाएर प्रदेश सरकारले कर लिन पाउने बताउँछन् । संघीय सरकारले औल्याएको संविधानको धारा २३६ मा ढुवानी तथा सेवा विस्तारको मात्र व्यवस्था गरेकाले उत्पादन र बजारको एक मुष्ट कर लिन मिल्ने अर्थमन्त्री आङ्बोले बताए । संघीय सरकारको पत्रपछि सोमबारनै प्रदेशको क्याविनेटले कर लिने प्रदेश सरकारको अधिकार भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । ‘निर्णय भइसकेको छ आजै हामी सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई परिपत्र गर्छौं।’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वको विषय र अन्तरदेशीय विषयमा बाहेक प्रदेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कर उठाउने सवाल प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ संविधान निर्माणपछिको लगातार दुई वर्ष पनि यसैगरी जिल्ला निकासी कर लिइरहेकाले पनि अहिले आएर संविधान विपरित हुन्छ भन्ने तर्क सही नभएको अर्थमन्त्री आङ्बोको दाबी छ । संविधानमा देखिएको विवाद संवैधानिक अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय भएकाले पनि सरकारले नै अथ्र्याउन नमिल्ने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले दुई करोड दुई लाख १० हजारमा निकासी कर संकलनका लागि ठेक्का लगाएको छ । यो रकम विगतको भन्दा दश हजार मात्र बढी हो । तर, करको दर भने विगतको भन्दा तेब्बरसम्म बढाएर उठाउने गरिएको छ ।
यता राष्ट्रिय वन पैदावर व्यवसायी संघले भने कानुन विपरित बढी कर असुलेकाले व्यवसायी र किसानलाई मार परेको भन्दै न्यायका लागि अदालत जाने बताएको छ । ठेकेदार र जिल्ला समन्य समितिसँग छलफल गर्न भनी सोमबार सदरमुकाम भेला भएको संघका पदाधिकारीहरुलाई ठेकेदारहरु सागर उप्रेती र गणेशबहादुर बस्नेतले भेटै नदिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर समस्या राखेका थिए ।
गतसाल गोलिया निकासीमा प्रति ट्रक सात सय रुपैयाँ निकासी कर लिइदै आएकोमा यस पटक भने एक हजार सात सय लिइरहेको संघका अध्यक्ष रोहित खड्काले बताए । साविककै दर रेटमा ठेक्का लिएपछि कर बढाउन नमिल्ने संघको भनाई छ । अन्य कृषिजन्य वस्तुहरुमा पनि करको दर वृद्धि गरिएको बताइएको छ ।