1384 पटक हेरिएको 
बिगत बर्ष झै यस पटकपनि राष्ट्रिय बाल दिवशको चहलपहच शुरु भएको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरु कहीँ संयुक्त रुपले त कही आ आफ्नै तरिकाले राष्ट्रिय बाल दवशको तयारी गरिरहेका छन् । सुनिश्चित बालअधिकार, समृद्ध नेपालको मुलआधार भन्ने नारा यस पटकको राष्ट्रिय बालदिवशका लागि तय गरिएको छ । कही कबिता गोष्ठि, कहि बक्तित्वकला, कहि चित्रकला प्रतियोगिताहरु त कहि ःयाली र प्रवचनका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् । बिहाननै देखि ब्यस्त कार्यतालिका अनुसार बिभिन्न स्थानीय सरकार, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, बिद्यालयहरु साथै कहि कहि बाल क्लवहरुको आफ्नै सकृयतामा बिभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्ने अवसर पाउनेहरुले बाल अधिकार यो, बाल अधिकार त्यो, हामी यो गर्छौ त्यो गर्छौ, सरकारले यो गरेन त्यो गरेन आदी प्रशंगहरुमा सब्द र समय खर्चिने हाम्रो परम्परागत स्वभावले समेत कार्यक्रमहरुमा असाध्यै भाउपाउने गर्दछ ।
आजको दिनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रथम बिश्व युद्ध (सन् १९१४ देखि १९१८), यसले महिला र बालबालिकामा पारेको असरले उवं क्षतिपुर्ण अवस्थाको मनन् गर्दै बेलायती महिला फोटो ग्राफर एग्लान्टाइन जेबले सन् १९२१ बाट सुरुगरेको बालबचाउको अभियानले धेरै आरोह अवरोह पारगर्दै बिश्व समुदायको ध्यानाकर्श गर्यो । फलस्वरुप बालअधिकार घोषणको मस्यौदालाई सन् १९२४ को जेनेभा घोषणापत्रमा समावेश गरियो र बालअधिकारको अवधारणालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनाउने काम भयो । अन्तत २० नोभेम्बर १९८९ को दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बालअधिकार महासन्धि पारित गर्यो । नेपालले पनि आफ्नो देशका बालबालिकाको अधिकारको बारेमा सजग भएर १४ सेप्टेम्बर १९९० मा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यही अवस्थाको स्मरणमा नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवसका रुपमा मनाउदै आएको छ । त्यसैले आजको दिन हामी सबै नेपालीहरुले बालबालिकाको अधिकार र अवस्थालाई अवस्य पनि स्मरण साथै समिक्षा गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र संशोधित नियमावली २०७६, बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन २०५६, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ लगायत हामीकहाँ यस्ता थुप्रै संबैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरु रहेका छन् । त्यसैगरी बाल संरक्षण अनुदान कार्यविधि २०६६, भयमुक्त वातावरणका निमित्त नितिगत व्यवस्था २०६७, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३ लगायतका बाल अधिकार सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थाहरु हामी संग नरहेका पनि होईनन् । यस अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु मार्फत समेत बालबालिका संग सम्बन्धि कानूनहरु बनेका पनि होलान तीनिहरु के कति समय सापेक्ष छन् साथै कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? के ति दस्तावेजमा उल्लेखित अधिकारको उपभोग बालबालिका र संरक्षकहरुलाई सहज छन् छैनन् ? गम्भीर ढंगबाट समिक्षा गरिनु पर्दछ साथै यीनको समिक्षा बालबालिका साथै अभिभावकहरुको प्रत्यक्ष सम्लग्नतामा गरिनु पर्दछ ।
हामीकहाँ भएका कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार सरकारी संरचनाहरु यात बालबालिकाको पहुँचमा छैनन् यात भएर पनि बालबालिकाको अधिकार क्षेत्र उनिहरुको प्राथमिक्तामा पर्दैनन् । अझ कहिलेकाँही त यो बिषय कसको कार्यक्षेत्रमा पर्नेहो भनेर बहस समेत हुनेगरेको घटनाले क्षेत्राधिकार समेतको खिल्लि उडाईरहेको हुन्छ । यी सबै कार्यहरुमा गैर सरकारी क्षेत्रहरुले सरकारका कामकार्वाहीहरुमा अनिवार्य सहयोग पुःयाउनु पर्दछ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट कहिलेकाँही सरकारको ध्यानाकर्षण तथा खबरदारी समेत गनुपर्दछ त्यसलाई कुनैपनि सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीहरुले अन्यथा ठान्नु हुदैन । सरकार संगको समन्वय र सहकार्यता बिना कुनैपनि गैर सरकारी क्षेत्रले बाल अधिकारको संरक्षण अपुरो हुन्छ । परिणाम दिगो र प्रभावकारी बन्दैन ।
उदाहरणः बालबालिकालाई जोखिमपुर्ण कार्यमा लगाउन नपाउने कानूनी प्रावधान छ जोखिम क्षेत्र के के हो ? भनेर परिभाषा समेत कानूनले गरेको छ । तर घरेलु कामदार, होटल व्यवसाय, उद्योग क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, याताया ब्यवसाय लगायत क्षेत्रहरुमा कार्यरत थुप्रै बालबालिकाहरु हाम्रो आँखा अगाडी छन् । एकातर्फ कानून बमोजिम कार्वार्हीगर्ने निकाय श्रम कार्यालय सबै जिल्लाहरुमा छैनन् । अर्कातर्फ आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कानूनी प्रकृया अगाडी बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरु तत्पर नहुने अवस्था हामी कहाँ छ । जसबाट श्रमीक बालबालिकाको अवस्था कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ? हामीसंग अर्को कुनै बैकल्पीक व्यवस्था समेतको अभावले गर्दा यस्ता धेरै घटनाहरुमा सरोकारवालाहरुले आखाँ चिम्लिनुपर्ने अवस्था आज सम्म यथावत छ ।
यस अघि स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले बालबालिकाको क्षेत्रमा दस देखि पन्द्र प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । अहिले स्थानीय सरकार संचालन कार्यबिधि २०७४ मा उक्त ब्यवस्था हटाइएको छ । त्यसको मतलव आवश्यक्ता अनुरुप खर्च बिनियोजन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा छ । तर बाध्यकारी ब्यवस्था नभएका कारण बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागिताका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारले समेत अन्यत्रै खर्चगर्ने गरेको पाईन्छ । बिद्यालयमा बालअधिकारको सचेतना जागरण गर्ने, अभिभावक तथा समुदायमा बालअधिकार र त्यसको महत्वकारे बुझाउने, बाल केन्द्रीत संरचनाहरुको विकास तथा परिचालन साथै जोखिम पुर्ण अवस्थामा रहेको बालबालिकाको संरक्षण जस्ता बिषयहरु आज पनि खड्कीएका छन् तर यस क्षेत्रमा आज समेत श्रोतको अभाव देखाईन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको ब्यवस्था साथै नेपालको संबिधानले बालबालिकाको सन्दर्भमा गरेको ऐतिहाँसिक ब्यवस्था हुदाहुदै पनि आज किन हाम्रो बालअधिकारको सवाल निरिह अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय आवस्यक्ताका आधारमा सरोकारवाला निकायहरु संगको छलफल र परामर्शगरी स्थानीय सरकारले बालबालिकाका बिषय बस्तुलाई ऐच्छिक बिषयमा समाबेश गर्नेगरी पाठ्यक्रम समेत निर्माण गर्ने साथै पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने सम्मको अधिकार कानूनले तोकिदिएको छ । तर यसप्रकारको रचनात्मक अभ्यास कही कतै शुरुभएका छैनन् आखिर किन हामी हाम्रो आवस्यक्ता अनि मौलिकताहरुको कदर गर्न चाहदैनौ । बालबालिका सम्बन्धि ऐनले बाल संरक्षण र सम्वद्र्धनका क्षेत्रमा स्थानीय निकायलाई संरक्षकको भुमिका तोकेको छ तर व्यवहारमा बेवारिशे बालबालिका पाईयो भने सकेसम्म अर्कैको जिम्मा लगाएर आफु पन्सिने गरेको पाईन्छ ।
श्रमीक बालबालिका, हिंसा वा दुव्र्यवहारमा परेको बालबालिका घरेलुकामदार, सडक बालकालिका लागु औषद तथा दुव्यसनिमा परेका, कानूनको बिवादमा परेका बालबालिका आज किन स्थानीय सरकारको चासो अनि सरोकारको बिषय बन्न सकिरहेका छैनन् । बालसंरक्ष स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भित्रपर्ने बिषय हुन तर प्रहरीलाई समेत थाहा भएको पाईदैन । बालसंरक्षणको बिषयमा सरकार आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिएर गैर सरकारी क्षेत्रलाई मात्र बाल अधिकार र बाल संरक्षणको जिम्मा लगाउन मिल्दैन यस्ता बिषयहरुमा गैसस त सरकारको सहयोगी मात्रहो प्रमुख दायित्व त सरकार कै हो । आवस्यक्ता अनुसार प्रहरीले सहयोग लिन सक्छ तर तिम्रै दायित्वमा पर्दछ भनेर सरकार र सरकारका संरचनाहरुले घटनाको बेवास्ता गर्न चाँही मिल्दैन ।
त्यसैले ऐन कानून, नियमावली र निर्देशिकाहरु मात्रको निर्माण गरेर बर्षमा एकदिन बालबालिकाहरुलाई सम्झिने अनि बाल अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल छौ सम्वेदनशिल छौ भनेर दिवशहरुमा मात्र तत्परता देखाएर बालअधिकारको संरक्षण अनि संवद्र्धन हुन सकदैन । यो सच्चाईलाई हामी सबैले आत्मासाथ गर्नै पर्दछ । उल्लेखित हरफहरुमा कोट्याईएका प्रतिनिधिमुलक बिषय बस्तुहरु मात्रहुन् । यी र यस्ता बाल सरोकारका क्षेत्रहरु देशको समृद्धिका लागि हाम्रा दैनिकी बन्नु पर्दछ । अव्यवहारिक कानूनी प्रावधानहरु समय सापेक्ष रुपान्तरण गर्दै बालअधिकारका क्षेत्रमा सम्बोधन हुन नसकेका बिषयहरुमा कानूनको निर्माण संग संगै स्थानीय संरचनाहरुको विकास अनि बालबालिका प्रतिको हाम्रो जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । हाम्रा बार्षिक कार्ययोजनाहरुले उनिहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । अनि मात्र १४ सेप्टेम्बरलाई सबै बालबालिका र सरोकारवाला संस्था र कार्यालयहरुले आफ्नो राष्ट्रिय दिवसका रुपामा बालदिवसलाई भब्य र सब्य रुपमा मनाउने छन् । राष्ट्रिय बाल दिवश एक बृहद बालअधिकार महोत्सबको रुपमा मनाउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।
#saanuprakash@gmail.com
