सांघाईलाई स्थानीय तहको आग्रह ‘तत्काल चिया वगान फिर्ता गर’

इलामका स्थानीय तहले सरकारी स्वामित्वका चिया बगान निजीकरण फिर्ताको माग गरेका छन् । सरकारले २०५७ सालमा ५० वर्षका लागि त्रिवेणी सङ्घाइ समूहलाई ६५ प्रतिशत सेयरमा निजीकरण गरेका इलाम र झापाका गरी सातवटा चिया बगान फिर्ताको माग गरेका हुन् ।
निजीकरण गरिएपछि सरकारी स्वामित्तका चिया बगानको अस्तित्व सङ्कटमा परेको र जीर्ण बन्न थालेको भन्दै त्यसको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई सञ्चालनको अधिकार दिइनुपर्ने स्थानीय तहको माग छ ।
यता सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको माग गर्दै चिया श्रमिकले थालेको आन्दोलन ४२ औँ दिन भइसक्दा पनि उद्योग सञ्चालक तोकिएको ज्याला दिने पक्षमा छैनन् । चियाको क्षेत्र र उद्योगहरू बढी भएको इलामको सूर्योदय नगरपालिकास्थित उद्योगीहरूको संस्था सूर्योदय टी एसोसिएसनले तोकिएको ज्याला जसोतसो कार्यान्वयन गरेका छन् । सरकारी स्वामित्तमै त्यो ज्याला कार्यान्वयन नभइदिँदा निजीमा पनि समस्या आउने स्थिति भएको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले बताउनुभयो ।  
सरकारी स्वामित्वका इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम र चिलिमकोट तथा झापाका वर्ने, टोकला, बाह्दर्शी चिया बगान फिर्ता गर्ने विषयमा अर्थ र श्रम मन्त्रीहरू पनि सकारात्मक रहेको नगरप्रमुख राई बताउनुहुन्छ । चियाकै विषयमा शुक्रबार काठमाडौँमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग छलफल भएको राईले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सङ्घाइले बार्गेनिङ गरिरहेको छ, यदि उसले बगान चलाउँदैन भने सरकारले फिर्ता लिएर स्थानीय सरकारलाई दिनसक्छ । नगरप्रमुख राई भन्नुहुन्छ, श्रममन्त्रीले पनि आइतबारसम्ममा फिर्ता गर्ने भएर निजीकरणकर्तालाई निवेदन लिएर आउन भन्नुुभएको छ ।
यसअघि नेपालको सबैभन्दा पुरानो बगान र पुरानो चिया उद्योग रहेको इलाम नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले नेपालकै ऐतिहासिक चिया बगानको निजीकरण फिर्ता गरी नगरपालिकालाई संरक्षणका लागि हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको केही दिनअघि बसेको अर्को बैठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक ज्याला कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चालकमाथि अर्थमन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई हस्तक्षेपकारी र निर्णायक भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पनि नदिने, चिया बगानको संरक्षण पनि नगर्ने हेपाह प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ, इलाम नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भन्नुभयो, १५६ वर्षै नेपाली चियाको इतिहास बोकेको इलाम चिया बगान फिर्ता गरेर यसलाई अनुसन्धान केन्द्र र सङ्ग्रहालय बनाउन हामीले माग गरिरहेका छौँ ।
यो बगान उजाड भएको छ, वि.सं. १९३५ मा निर्माण भएको कारखानामा भएका महँगा र महìवपूर्ण मेसिन, औजार अन्यत्र लगेर इतिहास मेटाउने काम भएको छ, नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भन्नुभयो यो बगानको इतिहास जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ ।
माई नगरपालिकामा रहेका सरकारी स्वामित्वका सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान पनि फिर्ता गरेर नगरपालिकालाई सञ्चालनका निम्ति दिन माईले पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाको चौथो नगर सभाबाटै यी बगान फिर्ताको माग गर्ने हामीले निर्णय ग¥यौँ तर सरकारले खासै चासो दिएजस्तो गरेन, अहिले ज्याला कार्यान्वयन नहुँदा बगान फुलेको छ, नगरप्रमुख दीपक थेवेले भन्नुभयो, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार आफै सक्षम छ, सरकारले यी बगान तत्काल फिर्ता गरेर कार्यरत श्रमिकको पनि श्रमको सम्मान गरोस् ।
आन्दोलनमा रहेका चिया श्रमिक पनि बगान निजीकरण भएयता पुराना सेवासुविधा प्रायःजसो कटौती हुँदै आएको बताउँछन् । श्रमिकलाई उपदान, सञ्चय कोषको व्यवस्था राम्रो थियो, धुरा (घर)को व्यवस्था थियो, काजकिरिया बिदा, सुत्केरी बिदा, बिरामी बिदा, चार्डपर्वआदि सेवा सुविधा राम्रै थियो, कन्याममा कार्यरत श्रमिक नरमाया दर्लामीले भन्नुभयो, अहिले यी सुविधा घटाइएको छ, दैनिक ज्याला पनि नदिँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ ।
श्रमिकहरूले न्यूनतम दैनिक ज्याला पाउनुपर्ने माग राख्दै गत चैत १७ देखि सुरु गरेको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन ।