734 पटक हेरिएको 
इलाम । सरकारले अधिकारमा आधारित काम गर्नुपर्ने इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताले बताएका छन् ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले किन्डरमिसनरेक जर्मनीको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको बाल संरक्षणका लागि ऐक्यबद्धता परियोजनाको जिल्ला समन्वय समितिसँग गरेको छलफलका बक्ताले सरकारले अधिकारमा आधारित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले अधिकारका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएकाले पछाडि परेका समुदायको उत्थान हुन नसकेको बताउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा समेत बालबालिका, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, जेष्ठ नागरिक लगायतको विकास हुने योजना बनाउँन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले स्थानीय सरकारले अधिकारमा आधारित काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले स्थानीय सरकारले अधिकारमा आधारित काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भौतिक विकासले अधिकारमा आधारित काम गर्न नसकेको औल्याउँदै अधिकारविहिन क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानको काम सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख बरालले जिल्ला समन्वय समितिले यसबर्ष देखि भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जानकारी गराए ।
उनले भने ‘कम प्राथमिकतामा परेको मानव स्रोतलाई ध्यान दिनुपर्छ । बालबालिका, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, जेष्ठ तथा सीमान्तकृत नागरिकको अधिकारसँग अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ समुदायमा पछि परेका सबै नागरिकको उत्थानका गर्न सरकारको सामूहिक नीति आवश्यक भएको बताउँदै उनले भने ‘समुदायमा अझै पनि महिला हिंसा, बाल दुव्र्यवहारसँगै विभेदको अवस्था रहेको छ । समुदायको यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख चित्रकला बराइलीले ओझेलमा परेका क्षेत्र तथा समुदायको विकासका काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पछि परेका, पारिएका समुदायको क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उप–प्रमुख बराइलीले पछि परेको, पारिएका समुदायको उत्थानका लागि जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक समन्वय र सहकार्य तत्पर रहेको बताइन् ।
मावन अधिकार मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले ओझेलमा परेका बालबालिका लगायत समुदायको क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
मावन अधिकार मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले ओझेलमा परेका बालबालिका लगायत समुदायको क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकाहरू आफैले गर्न नसक्ने भएकोले उनिहरूका लागि सरकार र सरोकारवालाले नै गरिदिनु पर्नेमा जोड दिए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देबेन्द्र विश्वकर्माले गैर सरकारी संस्था सरकारको सहयोगी भएको बताउँदै, बालबालिकासँग पछि परेका क्षेत्र र समुदायको काममा सरोकारवालाले ध्यान दिन आग्रह गरे ।
परियोजनाले प्रदेश नम्बर एकको सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बालबालिका सम्बन्धि ऐन, कार्यविधी निर्देशिकासँगै रणनीतिक योजना निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग र सरकारले तयार गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहजिकरणको काम गर्ने परियोजना संयोजक रुद्र थेबेले जानकारी गराए ।
