874 पटक हेरिएको 
इलाम । प्रत्येक वर्ष महिला अधिकारको लागि आवश्यक नारा लिएर आउने अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवश ( ८ मार्च ) महिला मुक्ति आन्दोलन वा महिला अधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने दिनको रुपमा चिनिन्छ । ८ मार्चको इतिहास सन् १८४८ को कम्युनिष्ट घोषणापत्र र सोवाट प्रेरित श्रमजीवि मजदुरहरुको अधिकार, महिलासहित जनताको मताधिकार, महिला अधिकार, महिला र समाजवाद जस्ता लिखित रचनाहरुबाट महिला अधिकारको आवाज अगाडि बढेको पाइन्छ ।
सन् १८४८ पछाडीको मजदुर आन्दोलनवाट गठीत सन् १८६४ को श्रमिक संघमा जर्मन समाजवादी नेतृ क्लारा जेटकिन (Clara Zetkin) सदस्य भएपछि महिला अधिकार आन्दोलन सक्रिय रुपमा अगाडि वढ्ने वातावरण सिर्जना भयो । सन् १८८९ मार्च ८ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा श्रमिक महिलाहरुको अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्मेलन भयो । क्लारा जेटकिनकै सम्पादकत्वमा सन् १८९२ मा प्रकाशित जर्मनी महिला मजदुर आन्दोलनको मुखपत्र ‘समानता’ ले विश्वव्यापी रुपमा महिलालाई अघि बढ्ने प्रेरणा मिल्यो ।
सन् १८९७ मार्च ८ मा अमेरिकाको सूती उद्योगमा महिलाहरुको काम गर्ने घण्टा १६ बाट १० मा घटाउनु पर्ने माग राख्दै भएको प्रदर्शन विश्वकै पहिलो साँगठनिक विरोध वा आन्दोलन भयो । सन १९०७ मा क्लारा जेटकिन महासचिव रहने गरी श्रमिक महिला संघ गठन भएको दिन र समान मताधिकारको माग राख्दै न्यूयोर्क र शिकागोमा भएका वेग्लावेग्लै प्रदर्शन र आमसभाका दिन पनि ८ मार्चकै दिन हुनाले ८ मार्च विशेष सम्झनाको दिन वन्यो ।
क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा कोपेनहेगनमा भएको सन् १९१० को दोस्रो समाजवादी महिला सम्मेलनमा १७ देशका महिला प्रतिनिधिको उपस्थिती थियो । सो सम्मेलनमा क्लारा जेटकिनले ८ मार्चलाई अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवशको रुपमा मनाइयोस भनि पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । जसको नारा विश्वव्यापी मताधिकार थियो । सो प्रस्ताव पारित भएपछि सन् १९११ मार्च ८ मा अमेरिकी महिला कामदारको सम्मानमा क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा पहिलो अन्र्तराष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवश मनाइएको थियो ।
सोहि दिवशको दिन अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड, डेनमार्क आदी देशमा श्रमिक महिलाहरुले भव्य प्रदर्शन गरेका थिए । असमानता, भेदभाव, शोषण र अन्याय विरुद्ध समानता, न्याय र अधिकार प्राप्तीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश (८ मार्च ) अधिकारको लागि संघर्ष र विश्वव्यापी एकताको प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । सन् १९१० पछाडी ८ मार्च मनाउने क्रम विश्वव्यापी वन्दै दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी रुपमा महिला अधिकार आन्दोलन संगठित रुपमा अगाडि वढाउने निश्चयले ८ मार्च विश्वभरी नै महिला अधिकारको लागि महत्वपूर्ण दिन बन्यो ।
८ मार्चको प्रभाव विश्वव्यापी वन्दै जाँदा सन् १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा महिलाहरुको सकृयतामा समावेश भएको लैगिंक समानताको व्यवस्था अन्तर्गत पनि महिला अधिकारको विकास धेरै अगाडी पुगेको छ । सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र बन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले वेश्यावृत्ती र देहव्यापार विरुद्ध सन्धि, समान ज्यालासम्बन्धि सन्धि, भोट दिन पाउने महासन्धि, रोजगारी तथा पेशागत भेदभाव उन्मुलन महासन्धि, विवाहको उमेर तथा विवाह दर्तासम्बन्धि महासन्धि आदी पारित गरी सन् १९७२ लाई महिला अन्तर्राष्ट्रिय दिवश मनाउने घोषणा गरी सन् १९७५ देखि १९८५ लाई महिला दशक घोषणा ग¥यो ।
सन् १९७५ मा मेक्सिको ,१९८० मा कोपनहेगन , १९८५ मा नैरोवी र १९९५ मा बेइजिङमा क्रमश पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न भए । सम्युक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत नै सन् १९७९ मा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि पारित भयो जसलाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ । नेपालमा महिला अधिकारको व्यवस्था सो सन्धिका धेरै प्रावधानहरुसँग मिल्दै आएको छ ।
नेपालमा ८मार्च नारी दिवसको नामवाट केहि वर्ष अगाडीदेखि मनाए पनि वि.सं. २०३७ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको नामबाट मनाउन शुरु गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि केहि दशकदेखि ८ मार्चको महत्व वढ्दै गएको छ । देशमा आएको प्रजातान्त्रिक राजनैतिक परिवर्तन, ८ मार्च,महिलाहरुको सक्रिय माग,अन्तराष्ट्रिय सन्धी समेतका आधारमा महिलाका हक अधिकारहरुको पनि क्रमश वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालमा महिला अधिकारको सम्वन्धमा राणा शासनकालमा महिलासमेतको सक्रियतामा सतिप्रथा र दासप्रथाको विधिवत अन्त्य भई समान रुपमा शिक्षा तथा मताधिकारको अधिकार प्राप्त भएको थियो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा समानता, विचार व्यक्तिको स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार समानताको हकसँग वाझिने विभेदपूर्ण कानुनहरुको खारेजी लगायतका महत्वपूर्ण हक अधिकारहरुको व्यवस्था भयो । सो व्यवस्थावाट महिलाहरुलाई तत्कालसम्म विद्यमान विभेदपूर्ण कानुनहरुको खारेज गराउँदै समानताको आधारमा अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने अवसर प्राप्त भयो । त्यसपछि विभेदीत कानुनहरुको अन्त्य र नयाँ अधिकार प्राप्त हुने क्रम उल्लेख्य रुपमा अगाडि वढ्यो जस अन्र्तगत महिलाले जन्मेदेखि नै अविवाहित छोरीले छोरासरह अंश पाउने , सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाले अंश तथा खर्च लिन पाउने , महिलाले प्राप्त गरेको अंश लगायतको सम्पत्तिमा आफूखुशी गर्न पाउने , कानुनले तोकेको सिमित अवधीमा गर्भवतिको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन पाउने जस्ता अधिकारहरुको सुनिश्चित भयो ।
महिला हिंसा,घरेलुहिंसा, बहुविवाह, वालविवाह, यौनदुव्र्यहार , जवरजस्ती करणी जस्ता अपराध विरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था र दण्ड सजायमा वृद्धि भयो । हाल छोरीले विवाह गर्नु भन्दा अगाडीको पैतृक सम्पक्तिमा छोरा सरह समान अंशियारको हक प्राप्त गरेको छ । सो व्यवस्थाले विवाह गरिसकेका भए पनि छोरीहरु विना विधीवत अंशवण्डा हुन सक्दैन । वर्तमान कानुनले वहुविवाहको अन्त्य गरेको छ । पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहँदै अर्को विवाह गरेमा सो विवाह स्वतः वदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
वर्तमान संविधानमा नागरीकता प्रमाणपत्र आमाको नामवाट पनि लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । धारा ३८ मा महिलाका हक अधिकारको उल्लेख गरेको छ । यस वाहेक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसरको हक ,सम्पक्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ । संघिय ससद र प्रदेश संसदमा एक तिहाई सदस्य महिला हुने निश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट कम्तीमा तीन जना र राष्ट्रपतिवाट मनोनित हुने तीन सदस्यमा एक महिला रहने व्यवस्था छ ।ं प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचन गर्दा दुवै सदनका दुई पद मध्ये एक पदमा महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडावाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने,त्यस मध्ये एक जना महिला दलित समुदायको हुने लगायतका हक अधिकारहरु रहेका छन् ।वर्तमान अवस्थामा विगत भन्दा महिलाका हक अधिकारहरुको वृद्धि भएको छ ।
अव महिलाहरुको लागि ध्यान जानु पर्ने विषयहरुमा— वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सन्तानको नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम लेख्ने महलमा आमाको नाम अनिवार्य लेखिनु पर्नेमा नलेखि खाली राखेर कार्यान्वयनमा विभेद भईरहेको छ । यो प्रावधानको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । किनकी नागरिकता प्रमाणपत्रमा वावु आमा दुवैको नाम लेख्दा वंशमा फरक पर्ने वा कुनै समस्या उत्पन्न हुने हुँदैन ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राजनैतिक क्षेत्रमा महिलाको समावेशी संख्या निश्चित भएको छ तर न्याय क्षेत्रमा नतोकिएको हुँदा सो क्षेत्रमा पनि समवेशी संंख्या निश्चित हुन पर्दछ । विधायकले राजनैतिक क्षेत्रको माग पुरा भएपछि अन्य क्षेत्रका वारेमा चुप लाग्न मिल्दैन । वर्तमान संविधानको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत हरेक क्षेत्रका महिलाहरुलाई दक्षता अभिविद्धिका लागि विविध व्यवस्थाहरु र महिलाको शान्तिपूर्ण जिवन यापन र विकासमा असर पार्ने सामाजिक विकृतीहरुको अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिनु पर्दछ । उक्त आवश्यकताहरु पुरा गर्र्न हरेक वर्ष मनाईने आठ मार्चवाट समेत वल मिलोस ।
