360 पटक हेरिएको इलाम । विदेश गएका नागरिकको तथ्यांक राख्ने संयन्त्र नहुँदा मानव बेचबिखनमा ‘मलजल’ पुगिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रबाट कुन देशमा कति मानिस गएका छन्, उनीहरू के–के काम गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक तीनै तहका सरकारसँग नहुँदा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा समेत चुनौती देखिएको हो।
विदेशमा रहेका नेपाली मध्ये सम्भवतः सबै भन्दा ठूलो संख्या रहेको भारतमा समेत कति नेपाली छन् भन्ने यकिन छैन। खुला सीमाका कारण भारत जान सजिलो भएकाले बेचबिखनको चुनौती पनि उसैगरी बढेको छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न नाका भएर भारत जाने नागरिक भारतकै बाटो भएर अवैध रूपमा अन्य मुलुकसम्म पुगिरहेका छन्। तर आफू बाहिरिएको विवरण आधिकारिक निकायमा नै नरहने भएपछि अवैध ढंगले विदेश जान जति सजिलो भएको छ, विदेश पुगेर कुनै जटिल समस्यामा परिहाले उद्धार गरेर ल्याउन उत्तिकै कठिन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मन्त्रालयमा राहदानी लिनेको विवरणसम्म रहन्छ। तर तीमध्ये कति व्यक्ति विदेश गएका छन्, कुन देशमा के काम गर्दैछन् भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन। भौगोलिक सहजता र खुला सीमाकै कारण भारत जाने नेपालीको संख्या अधिक भएको अनुमान छ। राहदानी नचाहिने र सहज आउजाउ भएपछि बढी जसो मानव बेचबिखन पनि भारतमै हुने गरेको सरोकारवाला संघ–संस्थाले अनुमान गरेका छन्।
मानव अधिकार मञ्च नेपालका योजना अधिकृत योगराज सापकोटा विभिन्न देशमा श्रमिक पठाउने बहानामा मानव बेचबिखनको गतिलो माध्यम बनाइने गरेको बताउँछन्। अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने क्रम रोकिए मात्रै मानव बेचखिबन नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ। ‘अचेल मानव बेचबिखनको प्रवृत्ति समेत परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘केही वर्ष अघिसम्म गरिबीका कारण धेरै नेपाली युवा अवैध रूपमा बिदेसिनु पर्दा मानव बेचबिखनको सिकार हुन्थे, अहिले कलाकारका रूपमा विदेश जानेहरू बेचबिचनमा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।’
उनले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपालीलाई विदेश लैजाने गरिएको भन्दै चेतना र शिक्षाको आवश्यकता औंल्याए। ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका दुवै देशका नागरिकबीच बिहेवारी हुन्छ, आफन्त भेटघाट लगायत गर्न आउजाउ हुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘यो नागरिक तहमा राम्रै संस्कार हो तर यसैको कारणबाट गलत प्रवृत्तिलाई पनि मलजल पुगेको देखिन्छ।’
इलामको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि कति नेपाली भारत छिर्छन् भन्ने तथ्यांक छैन। त्यसरी भारत पुगेका नेपालीको अवस्थाबारे पनि कसैलाई जानकारी छैन। रामेछाप, दोलखा लगायत दर्जनौं पश्चिमी जिल्लाका कामदार समेत पशुपतिनगर नाका भएर भारत छिर्छन्। उनीहरू दार्जिलिङ, मिरिक, सिलिगुढीतिर काम गरेर बस्छन्। तर यसरी गएका कति नेपाली बेचिएका छन्, कति नेपाली त्यही बाटो भएर अन्य देश पुगिसकेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन। यसरी जाँदा कोही विदेशमा अभर प¥यो भने मात्रै आफ्नो गाउँ वा जिल्लामा जानकारी आउने गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका संयोजक ईश्वरी तामाङ बताउँछन्।
‘भारतको बाटो भएर मलेसियासम्म पुगेका नेपालीले आफू त्यहाँ अभर परेर उद्धारका लागि आग्रह गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेश जाने व्यक्तिको तथ्यांक स्थानीय स्रोतमा राख्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले पनि अवैध रूपले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको देखिन्छ।’ तामाङले वैदेशिक रोजगारीमा युवा लैजाने म्यानपावर व्यवसायीको ठगी धन्दा अहिले पनि उस्तै रहेको बताए। ‘१० हजार रुपैयाँले पुग्ने ठाउँमा म्यानपावर कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँसम्म लिएको तर बिल भर्पाई नदिने गरेको गुनासो धेरै युवाको छ,’ उनले भने, ‘बिल भर्पाई र प्रमाण नभएपछि त्यसरी विदेशमा फसेका युवाले न्याय खोज्ने कानुनी आधार समेत गुमाउनुपरेको छ।’
नेपाली युवा विदेश पुगेर बेचिनुपरेको, दलालको प्रलोभनमा परेर विदेशमै फस्नुपरेका घटना प्रहरीलाई पनि थाहा छ। तर पीडित स्वयंले ढाँटिदिएपछि उद्धार गर्न समेत समस्या हुने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नवीनराज राई बताउँछन्। ‘अहिले पनि पशुपतिनगरमा पश्चिम नेपालबाट भारत लैजान लागिएकी एक महिलालाई प्रहरीले संरक्षण गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आफू बेचिँदैछु भन्ने थाहा पाएर पनि ती महिलाले हामीलाई ढाँटेर अरू नै सन्दर्भले भारत जान लागेको सुनाइन्।’
कतिपय महिलालाई दलालले ढाँट्न लगाउने गरेको र कतिपय पीडित महिला गरिबीका कारण रोजगारी गर्ने निहुँमा अवैध ढंगले बिदेसिने गरेको उनले जनाए। ‘विशेषगरी बेचबिखनमा महिलाहरू नै पर्ने गरेको पाइन्छ तर गरिबीका कारण भारत जान बाध्य भएको उनीहरू सुनाउँछन्,’ एसपी राई भन्छन्, ‘स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि राज्यले नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मात्र यो समस्या न्यून हुन सक्छ।’
स्थानीय तहमा आफ्ना नागरिक कहाँ जाँदैछन्, के काम गर्दैछन् भन्नेसम्मको तथ्यांक राख्ने संयन्त्र निर्माण हुनसके मानव बेचबिखनको समस्या नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने मानव अधिकारकर्मी सापकोटाको सुझाव छ। ‘विदेश जाने व्यक्तिले म यहाँ जाँदैछु भन्नेसम्मको जानकारी आफ्नो स्थानीय तहलाई दिनै पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा पीडितले सरकारसँग सम्पर्क गर्ने, अन्यायमा परे न्याय पाउने किसिमको मेकानिजम बनाउनु आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रले समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले मानव बेचबिखनको प्रवृत्ति जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसैगरी समाधानका उपाय अपनाउनुपर्ने पनि जनाए। ‘मानव बेचबिखन समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको सुझावअनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्रम पनि अघि बढाउनेछ।’
