455 पटक हेरिएको 
इलाम। समुदायको समग्र विकासको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताले बताएका छन् । मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको दलित समुदायको हक अधिकार, स्थानीय सरकार र दलित जनप्रतिनीधिको भूमिका विषयक कार्यशालाका सहभागिले समुदायको समग्र विकास गर्न नीतिगत व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय नगर तथा गाउँपालिकाको सहाकार्य र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सम्पन्न कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनीधिले समुदायको आवाजलाई उजागर गरेर मुलधारमा पु¥याउँनु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताए । उनले समुदायको समस्या उजागर गरेर समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने जोड दिदै, प्रतिनीधित्व भएपनि समुदायको आवाज बाहिर निस्कन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
प्रमुख बरालले सबै समुदायसँग अन्तक्रिया गरेर आय आर्जनको सीपसँगै सशक्तिकरणको कार्यक्रम गर्न सुझाउँदै उनले भने ‘क्षमता विकास गर्न सशक्तिकरणको कार्यक्रम गर्नुपर्छ । साथै समुदायिक विकासका लागि स्थानीय सरकारले समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख चित्रकला बराइलीले साझा सामुदायिक आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले समुदायको विकासले मात्र समग्र विकासलाई सम्बोधन गर्ने भएकोले समुदायको साझा समस्या समाधानमा सरकारी सहयोग आवश्यक भएको तर्क राखिन् ।
दलित अगुवा नवराज शंकरले समस्यालाई उजागर गरेर साझा समाधानको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या उठान गरेर योजनाबद्ध सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता भएपनि दलितको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको दलित अगुवा छत्र बराइलीले बताए । उनले स्थानीय तहमा सीप विकासको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अगुवा बराइलीले दलित समुदायको सवालमा नीतिगत व्यवस्था गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले मात्र समग्र दलित समुदायको विकासमा सहज हुने तर्क राख्दै, स्थानीय सरकारसँग सामुदायिक विकासका लागि बजेट छ, योजना आउँन सकेको उनले भने ‘दलित समुदायले सबैभन्दा बढि आर्य समुदायबाटै दबाव महसुश गरेका छन् । यस्तो दबाव र छुवाछुतको जरैदेखि अन्यका लागि सरकार गम्भीर हुँुनुपर्छ ।’
दलित अगुवा प्रकाश परियारले दलित समुदायको समग्र विकासको लागि स्थानीय सरकार उद्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समुदायको विकासको कार्यक्रमलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले सरकारमा दलित जनप्रतिनीधिको प्रतिनीधित्व भएपनि समुदायको साझा समस्याको खोजी हुन नसकेकोमा दुःख व्यत्त गरे । उनले सरकारको प्रतिनीधिले सामुदायको साझा समस्याको उठान गरेर समाधानको खोजी गर्नपर्ने सुझाव दिए ।
निर्देशक विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले दलितको साझा समस्यालाई सम्बोधन गरे समुदायिक विकासमा सहज हुने बताउँदै, समुदायको आवाजलाई सरकारसँग पु¥याउन सक्ने क्षमता विकासको आवश्यकता भएको औल्याए ।
जिल्ला भरीका दलित जनप्रतिनीधिका कार्यपालिका सदस्य सहभागिले दलित समुदाकको समग्र विकासको लागि स्थानीय सरकार उद्दार हुन नसकेको बताए । उनिरूले प्रभावकारी रूपमा दलितको सामुदायिक विकास हुने कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नभएको जनाए ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख गणेशप्रसाद बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा स्थानीय तहले गर्दै गरेको दलित समुदायिक विकास सम्बन्धि योजना तथा कार्यक्रमको जानकारीसँगै दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधीको समेत छलफल भएको दलित समन्वय समिति इलामका अध्यक्ष मनकुमार बराइलीले बताए ।
कार्यशालामा आगामी माघ २४ र २५ गते इलामा सदरमुकाममा हुने दलितहरूको सार्क स्तरीय दलित सम्मेलन गर्ने बताइएको छ ।
