704 पटक हेरिएको 
सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि प्रदेशले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेको छैन । ३ हजार ८ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाउनु परिरहेको छ ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव बढी भएको जानकारी दिए । प्रशासनतर्फका ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रदश १ मा ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
६ जना उपसचिव आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै एक जना टिकादत्त राई र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा कृष्णप्रसाद पोखरेल उपसचिव छन् । यातायात कार्यालय इटहरीमा रहेका उपसचिव तहका भीम गौतमलाई अनियमितताको आशंका गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । ‘उपसचिव ३० जनाको दरबन्दी भए पनि ३ जना मात्रै छन्,’ अधिकारीले भने, ‘संघमा समायोजन भएका ८ जना उपसचिवलाई काजमा राखेर काम लगाइरहेका छौं ।’
प्रदेशमा सचिव पनि अभाव रहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले बताए । कानुन र प्रशासन गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनका सचिव मात्रै छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवले नै हेरिरहेका छन् । ८ जना सचिवको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा तीनवटा पद रिक्त छ ।
दुई जना उपसचिव हुनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगले पनि शाखा अधिकृतबाट काम चलाइरहेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कर्मचारी अभावमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीबाट ‘पार्टटाइम’ काम लिनुपर्दा समस्या भइरहेको बताए । ‘योजना आयोगमा न सचिव छन्, न उपसचिव छन्, तीनवटा महाशाखाको प्रमुख सचिव हुनुपर्नेमा पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिवले बेलामौकामा आएर प्रशासनिक काम गरिदिनुभएको छ, मन्त्रालयहरू आफैं कर्मचारी अभावमा छन्, पार्टटाइममा बोलाउन पनि समस्या छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरूमा पनि प्रशासनतर्फका उपसचिव छैनन् । प्रशासन हेर्ने उपसचिव नहुँदा प्राविधिकबाट प्रशासनको काम चलाउनु परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले बताए ।
जनशक्ति अभावमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणको प्रशासन महाशाखा, वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा र उद्योग तथा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखाको काम प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले बताए । ‘उपसचिव नहुँदा मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय स्थापना गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरी, झापा र मोरङमा पनि उपसचिवको दरबन्दी छ तर निमित्तले काम चलाइरहेको ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै छ, त्यसमाथि कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक काम प्रभावित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक जना सचिवले धेरै क्षेत्रको काम गर्दा परिणाम राम्रो आउँदैन ।’
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका ३३ वटा कार्यालयमा ५ सय ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर ३ सय १८ जनाले काम चलाइरहेको मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताए । उपसचिव स्तरको कर्मचारीका साथै मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको समेत अभाव रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयमा समेत गरेर अधिकृतस्तरका ८४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ३२ जनाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव अधिकारीले कर्मचारीको अभावकै कारण कामै रोकिने अवस्था भने नभएको बताए । ‘नासु, खरदारहरू अलि घटी भए पनि केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘उपसचिव, सचिवको अभाव भएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौं ।’ कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका लागि प्रदेशले जतिसक्दो चाँडो लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिक
