552 पटक हेरिएको 
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आज प्रदेशसभामा रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको सदनलाई जानकारी दिएका छन् ।
कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङवोले सभालाई जानकारी गराए । उनले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने जानकारी दिए ।
चालू आवको नगद मौज्दात करीब रु छ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वअनुमान बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
पूर्वाधारदेखिकर्मचारीलाई नगद
प्रदेश १ ले केचनादेखि सगरमाथा आधारशिविरसम्म द्रुत सडक बनाउने दीर्घकालीन महत्त्वको सडकलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै धरान–मूलघाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि र पर्यटन, उद्योग र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्राथमिकता दिने राम्रो योजना छ । गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रचारमुखी कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूलाई पर्यटनको विकास गर्न भन्दै वर्षमा ६ दिन बिदा र २५ हजार नगद दिइने वितरणमुखी कार्यक्रम प्रदेश १ को बजेटमा छ । यति मात्रै हैन, मुख्यमन्त्रीका नाममा आधा दर्जन कार्यक्रम ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, युवा उद्यमशिलता र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमका लागि क्रमशः २० करोड र ७४करोड बजेट विनियोजन छ । प्रदेश १ का धेरै योजना एक करोड रुपैयाँ लागतका छन् ।
सारंशमा बजेट
प्रदेश १ को बजेट
– जम्मा बजेट: ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार
– चालुतर्फ: १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार(४३.९)
– पुँजीगततर्फ: २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार (५५.९)
– वित्तीय व्यवस्थातर्फ: ८ करोड (०.२)
– अन्तरसरकारी हस्तान्तरण: ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार
खर्च बेहोर्ने स्रोत
– आन्तरिक स्रोतबाट: ३ अर्ब ८६ करोड,
– राजस्व बाँडफाँट: १० अर्ब ५२ करोड अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड
– चालु वर्षको नगद मौज्दात: ६ अर्ब ६१ करोड
क्षेत्रगत रुपमा बजेट
– कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारीः ४ अर्ब
– पर्यटनः १ अर्ब ६६ करोड
– वन तथा वातावरणः १ अर्ब २० करोड
– उद्योग बाणिज्य र आपूर्तिः ४७ करोड
– सिंचाई व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणः ३ अर्ब २० करोड
– शिक्षाः १ अर्ब २८ करोड
– स्वास्थ्यः १ अर्ब ७ करोड
– खानेपानी तथा सरसफाईः ३ अर्ब
– खेलकुदः ४७ करोड ५५ लाख
– सडक र पुलः ८ अर्ब
– आवास, भवन र शहरी विकासः ३ अर्ब
– गरमाथा टिन्स क्लवः ५ करोड ५० लाख ।
– निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासः २ करोड ५० लाखको दर ५६ क्षेत्रमा । थप ५० लाख सबै सांसदलाई
