916 पटक हेरिएको 
महान्यायाधीवक्ता अग्नी प्रसाद खरेलले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नहेर्ने बताएका छन् ।
उच्च सरकारी कार्यालय इलामको भवन शिलान्यास गर्दै महान्याधीवक्ता खरेलले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । ‘जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वलिक र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको तर्फबाट मुद्धा हेर्देन,’उनले भने,‘हामीले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा संघीय सूचीका विषयमा मात्रै प्रतिरक्षा गर्छौ ।’ संविधानमा नै प्रदेश सरकारले कानुनीसल्ला लिन मुख्यान्याधीवक्ता नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न मुद्दा हाल्नुपर्ने भए मुद्दा हाल्ने व्यवस्था आफैले गर्ने हो,’उनले थपे,‘त्यसका लागि आफै कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुहोस ।’
महान्यायाधीवक्ता खरेलले स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यपालिका र न्यानिरोपणका काम गर्ने अधिकार भएकाले महान्याधिवक्तको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दाको प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेको जानकारी दिए । उनले फौजदारी मुद्दा भने संघीय सरकारकै सूचीमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने प्रष्ट पारे । महान्यायाधीवक्ताले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । ‘अनुसन्धान गरिएका सवै मानिस अपराधि होइनन्, अनुसन्धाननै गर्न नदिने हो भने समाजलाई अपराधमुक्त बनाउँन सकिदैन,’महान्यायाधीवक्ता खरेलले थपे,‘अनुसन्धानको लागि नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै यसको पक्षमा दबाब दिने, फोन मार्ने नगरौ ।’
महान्यायाधीवक्ता खरेलले गतल अपराधीलाई आफ्नो कार्यालयले मुद्दा नचलाउने बताए । ‘निर्देष लाई मुद्दा चलाउँदैनौ, दोषी होइन भने अदालतले दोषी ठहर गर्दैन, दोषी भए कारवाही हुन्छ,’उनले थपे,‘तर अनुसन्धानमानै बाधा पु¥याउनु हुँदैन, स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ ।’
उनले न्याय निरोपणको कामलाई प्रभावकारी बनाउँन अहिले भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा लागि परेको बताए । आफू नियुक्ति भएको १२ महिनामा १४ वटा सरकारी वकिल कार्यालयको भवन बनिसकेको बताए । २०५० साल अघि बनेका सवै भवनलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने उनको भनाई छ । इलाममा तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा साढे चार तला भएको भवन बन्ने छ । दुईवर्षमा पूरा गर्नुपर्ने भवनमा हल, १९ कोठाको कर्यकक्ष र कार्यालय प्रमुखको आवास बन्ने छ ।
भवनको शिलान्यास कार्याक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बराल, उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासका मुख्य न्यायायाधीश विरेन्द्रकुमार कर्ण, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत, नायव महान्याधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल लगायतले मन्तब्य राखेका थिए ।
Monday November 17, 2025 |
