विकास र वातावरणको अधिकारमाथि बहस चलाउँदै आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले मानवको विकास र वातावरणको अधिकारका विषयमा छलफल चलाउन थालेको बताएका छन् । आइतबार इलाममा आयोजित विकास वातावरण र मानव अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका सदस्य पाठकले अब भने संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मानवको विकास र वातावरणको अधिकारका विषयमा पनि आयोगले छलफल अघि सार्न थालेको बताए ।
‘अहिलेको विकास र वातावरणलार्य हेर्दा देश र भावी सन्ततिको भविष्य अन्धकारमय बन्ने खतरा बढेको छ,’ पाठकले भने ‘यसअघि नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारतर्फ आयोग केन्द्रित भएको अबभने विकास र वातावरणको अधिकारका विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।’ पाठकले जलवायु परिवर्तनका हिसाबमा नेपाल १४ औं स्थानको जोखिममा, बाढी पहिरोको हिसाबमा नेपाल विश्वमा ३० औं स्थानमा पुगेर खराब र जोखिममा, भूकम्पमा विश्वमा नेपाल ११ औं स्थानको जोखिममा र नदीका कारण नेपाल विश्वमा २० औं स्थानको जोखिममा रहेको जानकारी दिए । ‘अर्को एक अध्ययनमा स्वच्छ वातावरण नभएका कारण काठमाडौंमा जन्मिएका ३० प्रतिशत बालबालिकामा रगतमा खराबी देखिएको छ । या धेरै खतरनाक हो,’ पाठकले भने ‘नेपालीहरू असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितितर्फ जाँदै गरेको बताउँदै पाठकले अहिले विकासको अधिकारमा वकालत गर्नु आयोगको काम भएको छ ।’ छलफल पछि आएका सुझावलाई समेटेर त्यस अनुसार काम गर्न गराउन सरकारलाई आयोगले सिफारिस पठाउने सदस्य पाठकले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि जिल्लामा विकासका काम गर्दा विनास बढेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल आदीबासी जनजाति महासंघ इलामका अध्यक्ष अभिषेक एक्तेनले इलामका खोलामा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूले सरकार सँग सम्झौता गरेर १० प्रतिशत पानी खोलामा नछोडेको बताए । यसले प्राकृति जलचरहरू मासिन थालेको भन्दै एक्तेनले विकासका कारण जनजातिका चिहान मासेर खेलमैदान निर्माण हुनथालेको बताए । यसले जनजातिहरूको साँस्कृतिक अधिकार हनन् भएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा यस्तै नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष भक्त केसीले डाँडामा बस्ती र खोल्सामा पानीका मुहान हुनुले पानी दुषित भएको भन्दै बस्ती एकिकृत गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए । विकासका लागि भन्दै भएको डोजरको प्रयोगले थप विनास निम्तिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति हिमालय कर्मचार्यले बताए ।
डिभिजन वन अधिकृत श्रीप्रसाद बरालले विकास निर्माण गर्दा सुरूमा हुने वातावरण प्रभाव मुल्याकंनको काम कागजमा मात्र सिमित भएको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयका सचिवहरू राखेर समिति बनाइएको छ, मन्त्रालयबाट कहिले यहाँ आउने र अनुगमन, मुल्याकंन गर्ने, म वन अधिकृत एक्लै गएर अनुगमन हुँदैन,’ बरालले भने ‘वातावरण प्रभाव मुल्याकंन कागजमै सिमित हुनुको विकल्प छैन ।’ कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिकाकी उप–प्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईले विशेष गरि नीजिकरण गरिएका सरकारी चिया बगानमा विषादीको प्रयोगले पानी दुषित भएको र त्यस्तै पानी प्रयोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएको बताइन । कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरिक्षक टंक भट्टराईले राजमार्गको २५ मिटर क्षेत्र अतिक्रमण भएको भन्दै त्यसबाट वातावरण प्रदुषण र दुर्घटना बढेकाले अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफल पछि आएका सुझावलाई समेटेर त्यस अनुसार काम गर्न गराउन सरकारलाई आयोगले सिफारिस पठाउने सदस्य पाठकले जानकारी दिए ।